1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च या कालावधीत कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्यानुसार खरिप व लेट खरीपच्या 47 हजार शेतकऱ्यांसाठी 102 कोटींच्या अनुदान मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिला होता. त्यातून उन्हाळी कांदा वगळण्यात आला होता. आता पणन संचालकांनीच उन्हाळी कांदा समाविष्ट केल्याने शेतकऱ्यांची संख्या 55 हजारांवर पोहोचली असून 116 कोटी 82 लाखांची अनुदान मागणी केली आहे.

कांद्याचे दर घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल 350 अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. सुरूवातीला ई-पीक पेरा नोंदीची अट होती, परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर नोंदी नसल्याने हस्तलिखीत नोंदी घेऊन त्याची गावस्तर समितीकडून शाहनिशा करण्यात आली.

त्यानुसार जिल्ह्यातील 14 बाजार समिती व सहा खाजगी बाजार केंद्रात 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च या कालावधीत कांदा विक्री करणाऱ्या 47,762 शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव पणन मंडळाला पाठवण्यात आला होता. उन्हाळ कांदा अशी तांत्रिक नोंद असलेले सुमारे 7 हजार 606 शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले होते. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी, तांत्रिक पेच स्पष्ट पणन मंडळाकडून मार्गदर्शन मागवले होते. त्यावर पणन मंडळाने उन्हाळ कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्याचे कळवले. त्यानुसार जिल्ह्यात विक्री झालेला 33 लाख 37 हजार 817 क्विंटल कांदा विक्रीपोटी 116 कोटी 82 लाख 36 हजार 65 रूपये मागणीचा प्रस्ताव मंजुर करून पणन मंडळाकडे अनुदानमागणी नोंदवली आहे.

नव्याने याद्या तयार केल्या

सुरूवातीला 102 कोटींची मागणी होती, पण उन्हाळी कांदा विक्री करणाऱ्यांना ऑडिटरकडून रिजेक्ट करण्यात आले होते. हंगाम निघून गेल्याने एन्ट्री करताना उन्हाळी शब्द यायचा, पणन संचालकांनी आपले म्हणणे मान्य केले. त्यामुळे नव्याने याद्या तयार केल्या, त्यात सुमारे दहा हजार शेतकरी वाढले असून अनुदानाचा आकडा 116 कोटींवर गेला.- गणेश पुरी, जिल्हा उपनिबंधक.

तालुका निहाय अनुदान रक्कम

बाजार समिती : राहुरी 5.20 कोटी, शेवगाव 8.06 कोटी, पाथर्डी 20.43 लाख, पारनेर 11.74 कोटी, श्रीरामपूर 2.61 कोटी, नगर 50.65 कोटी, राहता 2.3 कोटी, श्रीगोंदे ३.७२ कोटी, कोपरगाव 8.89 कोटी, कर्जत 1.71 कोटी, अकोले 57.20 लाख, संगमनेर 13.17, जामखेड 3.79 कोटी, नेवाले 6.34 कोटी, याव्यतिरिक्त खाजगी केंद्रांवर झालेल्या खरेदीपोटीही अनुदान मागणी नोंदवली आहे