गतीमान शासन या जाहिरातीवर लाखो रुपये खर्च करणाऱ्या राज्य शासनाच्या कामाची गती प्रत्यक्षात संथ आहे. महापालिकेच्या अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिगाव प्रकल्पात पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवुन एक महिन्याचा कालावधी होत आला असताना अद्याप शासनाने या आरक्षणाबाबत निर्णय घेतलेला नाही.परिणामी पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम रखडले आहे.

अमृत योजनेतील पाणी पुरवठा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात पाण्याचे स्त्रोत नेमके कोठून निश्चित करावे? याबाबत विविध प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. वान प्रकल्पातील आरक्षण गृहित धरुन प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या प्रस्तावाला मजिप्राने तांत्रिक मंजुरी दिली. वान प्रकल्पातील पाणी आरक्षणावर स्थगिती आहे तसेच तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा यास विरोध आहे. त्यामुळेच हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवल्या नंतर सुकाणू समितीने आधी पाण्याचे स्त्रोत निश्चित करा, अशी सुचना केली. यानंतर महापालिकेने जीगाव प्रकल्पातुन पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार केला.

2055 पर्यंतची लोकसंख्या गृहित धरुन 44 दलघमी व 4 दलघमी बाष्पीभवन व इतर व्यय असा एकुण 48 दलघमी पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला. त्यामुळे महापालिकेला 32 दलघमी अथवा 48 दलघमी पाणी आरक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे. पाणी आरक्षण 32 दलघमी मिळाले तरी जिगाव ते अकोला जलवाहिनीचे डिझाईन मात्र 48 दलघमीच्या आरक्षणानुसारच तयार केले जाणार आहे. हा प्रस्ताव पाठवून एक महिन्याचा कालावधी होत आहे. मात्र अद्याप यावर शासनाने निर्णय घेतलेला नाही.

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम रखडले

जिगाव प्रकल्पातील पाणी आरक्षणास मंजुरी मिळाल्या नंतर जीगाव ते अकोला जलवाहिनी अंथरण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करावा लागणार आहे. मात्र अद्याप आरक्षणास मंजुरी न मिळाल्याने प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे कामही रखडले आहे.

कामाला गती नाही तरीही गतीमान

राज्य सरकार आपले शासन गतीमान शासन असल्याचा दावा करीत आहे. एवढेच नव्हे तर जाहिरातींवरही कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. मात्र प्रत्यक्षात मंत्रालयातील कामाला कोणतीही गती नाही. कामाला गती नसताना शासन गतीमान म्हणून स्वत:ची पाठ कशी काय थोपटून घेत आहे, याबाबत नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.