मुंबई39 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर विधानसभा अध्यक्षा राहुल नार्वेकर यांनी सोमवारी शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी घेतली. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात ही सुनावणी झाली. त्यात ठाकरे गटातर्फे देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. तर शिंदेंतर्फे अनिलसिंह साखरे यांनी युक्तिवाद केला.
Related News
मलिक अल्पसंख्यांक म्हणून ही भूमिका घेतली का? सुषमा अंधारेंचा सवाल
संजय राऊतांचा बळीचा बकरा पक्षश्रेष्ठींनीच केलाय; निलम गोऱ्हेंची नाव न घेता ठाकरेंवर सडकून टीका
धर्माच्या नावानं मतं मागायची? ठाकरेंच्या पत्राला निवडणूक आयोगाचं उत्तर नाही, पुन्हा स्मरणपत्र
ढगांचं सावट, धुक्याची चादर आणि झोंबणारा गारवा; राज्याच्या कोणत्या भागात असेल हवामानाचं हे चित्र?
‘अरे बापरे! सिंचन घोटाळा फेम अजित पवारांना..’; फडणवीसांचं पत्र वाचून संजय राऊतांचा टोला
Blog : नवाब मलिकांवरुन महायुतीत महाभारत?
हल्ला फक्त मलिक यांच्यावर बाकीचे यांच्या मांडीवर! संजय राऊतांनी भाजपला डिवचलं
नवाब मलिक कोणाचे? फडणवीसांच्या पत्रानंतर सुनिल तटकरेंची सूचक प्रतिक्रिया
फडणवीसांनी पत्र सार्वजनिक करायची गरज नव्हती, अमोल मिटकरींनी नेमकं काय म्हटलं?
फडणवीस पत्र न लिहिता अजित पवारांना फोन करुनही सांगू शकत होते,सुप्रिया सुळे थेटच म्हणाल्या
फडणवीसांच्या पुढाकाराने सरकार आणलं,त्यांची भूमिका हीच सरकारची भूमिका दरेकरांची प्रतिक्रया
मलिकांवरून फडणवीसांचे अजित पवारांना पत्र; वडेट्टीवार म्हणतात, भाजप हा धूर्त पक्ष असून…
या सुनावणीनंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर कारवाईस हेतुपुरस्सर विलंब करण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, आम्ही म्हणजे शिवसेनेने 21 जून 2022 रोजी पहिली मिटिंग बोलावली होती. त्यावेळी समोरचे काही लोक (शिंदे गटाचे आमदार) आले नाही. ते अनुपस्थित राहिले. ही बाब त्यांनी नाकारली नाही. त्यांनी त्याचे कारण दिले असेल. पण ते आले नव्हते हे स्पष्ट आहे.
आमदारांनी पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहणे हे राज्यघटनेच्या दहाव्या सूचीच्या परिशिष्ट 10 ए मध्ये येते. अध्यक्षांना त्यानुसारच निर्णय घ्यायचा आहे. विशेषतः त्यांचे हे कृत्य अपात्रतेच्या कायद्यात बसते किंवा नाही हेच अध्यक्षांना ठरवायचे आहे, असे अनिल देसाई म्हणाले.
ते पुढे बोलताना म्हणाले की, मुंबईहून ते लोक सुरत व त्यानंतर गुवाहाटीला गेले. तिथे त्यांनी काही ठराव केले. आम्ही ही गोष्ट नाकारत नाही. पण त्यांचे हे कृत्य 10 व्या सूचीनुसार नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.
अध्यक्षांना पुरावे गोळा करण्याची गरज नाही
उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. तरीही त्यांनी ठराव पास केला. ते कृत्य 10 व्या सूचीच्या परिशिष्ट 10 ए मध्ये बसते. सभागृहात त्यांना सुनील प्रभूंचा व्हिप होता. तिथे पुन्हा 10 व्या सूचीच्या परिशिष्ट ए चे उल्लंघन झाले. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी अध्यक्षांना पुरावे गोळा करण्याची काहीच गरजच नाही. आम्ही ही बाब सातत्याने अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून देत आहोत, असे अनिल देसाई म्हणाले.
अध्यक्षांनी वेळ न दवडता निर्णय घ्यावा
एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी 29 व 30 जून रोजी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यानतंर 30 जून रोजी त्याचा शपथविधी झाला. या सर्व गोष्टींना कोणत्याही पुराव्यांची गरज नाही. कारण हे सर्वकाही प्रत्यक्षात घडले आहे. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई 2/1 ए व बी नुसार हे स्पष्ट उल्लंघन आहे. हे सर्व मुद्दे आम्ही अध्यक्षांना दिलेत. त्यामुळे त्यांनी वेळ न दवडता या प्रकरणी निर्णय घ्यावा, अशी आमची विनंती आहे, असे देसाई म्हणाले.
कोणत्याही पुराव्यांची गरज नाही
या प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रियेला विलंब करणे, त्यानंतर निकाल लांबवणे व त्यामाध्यमातून सुरक्षित राहण्याचा कट आम्ही अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही रिझनेबल अर्थात वाजवी वेळ लोटल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता अध्यक्ष त्यापलीकडे जात आहेत. या प्रकरणी कोणत्याही सुनावणी व पुराव्यांची गरज नाही. आता थेट कृती व निर्णय अपेक्षित आहे. अध्यक्षांनी या प्रकरणी तातडीने निर्णय देऊन प्रकरण हातावेगळे करावे अशी आमची मागणी आहे, असेही अनिल देसाई यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले.
