नवी दिल्ली : महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशात राजकारण चांगलेच तापले आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाचे विधेयक ( Womens Reservation Bill) लोकसभेत बहुमताने आणि राज्यसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला जवळपास सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला. मात्र, यात ओबीसींचा समावेश करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी काँग्रेससह अनेक पक्षांनी केली.
सी-व्होटरने महिला आरक्षणाबाबत जनमत जाणून घेण्यासाठी एबीपी न्यूजसाठी देश पातळीवर सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणात, महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहण्याऐवजी राजकीय पक्षांनी एकूण उमेदवारांपैकी 33 टक्के महिलांना निवडणुकीत उमेदवारी द्यावी का? असा प्रश्न विचारण्यात आला.
Related News
टीम इंडियात सलामीसाठी तगडी चुरस, 3 वर्षात 32 ओपनर्स… पाहा कोणाचं पारडं जड
‘…त्या क्षणी मी क्रिकेट सोडून देणार’, आर अश्विनने स्पष्टच सांगितलं, ‘मला संघात स्थान…’
‘जर उद्या माझा मुलगा खेळला…’, लाराने ‘या’ भारतीय खेळाडूचं घेतलं नाव; विशेष म्हणजे तो तेंडुलकर नाही
‘बाळा जरा शांत हो…’, पाकिस्तानच्या स्टार खेळाडूने कोहलीला पाठवला होता मेसेज; सहकाऱ्याचा मोठा खुलासा
‘माझी मानसिक स्थिती योग्य नसल्याने…,’ आर अश्विनने पहिल्यांदाच केला खुलासा, ‘सकाळी उठताना जेव्हा…’
विराट कोहली 2031 चा वर्ल्डकप खेळेल का? चाहत्याच्या प्रश्नावर वॉर्नर स्पष्टच म्हणाला, ‘तो फार काळ…’
अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजाराचं युग संपलं? सौरव गांगुलीचं मोठं विधान, म्हणाला ‘आता वेळ आली आहे की…’
IND vs AUS : टीम इंडियाचा ‘मालिका विजय’, पण पाकिस्तानला बसला धक्का; सूर्याच्या कॅप्टन्सीत रचला इतिहास!
अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजाराच्या क्रिकेट कारकिर्दीचा The End, ‘या’ युवा खेळाडूंनी घेतली जागा
IND vs AUS: चौथ्या सामन्यापूर्वी टीममध्ये मोठे फेरबदल; 6 खेळाडूंना अचानक दाखवला बाहेरचा रस्ता
‘तुमचीही इच्छा नसेल की…,’ BCCI ने द्रविडचा प्रशिक्षकपदाचा कार्यकाळ वाढवल्यानंतर गंभीरचं स्पष्ट मत
‘मी कोणाचं नाव घेत नाही, पण…’, वसीम अक्रम आणि गौतम गंभीर संतापले; म्हणाले ‘देशभक्तीच्या नावाखाली…’
सर्वेक्षणात लोकांचा कल काय?
या प्रश्नाच्या सर्वेक्षणात 68 टक्के लोकांनी होय, पक्षांनी 33 टक्के महिलांना निवडणुकीत उमेदवारी द्यायला हवी, असे म्हटले आहे. तर राजकीय पक्षांनी असा निर्णय घेऊ नये असे 19 टक्के लोकांचे मत आहे. 13 टक्के लोकांनी यावर सांगता येत नाही, असे म्हटले.
महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहण्याऐवजी पक्षांनी 33 टक्के महिलांना निवडणुकीत उभे करावे का?
Source- C VOTER
होय- 68 टक्के
नाही- 19 टक्के
सांगता येत नाही – 13 टक्के
महिला आरक्षणाचे ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक 20 सप्टेंबरला लोकसभेत आणि 21 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 454 आणि विरोधात दोन मते पडली. तर राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने 214 मते पडली आणि विरोधात एकही मत पडले नाही.
विरोधकांनी सरकारने आणलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचे स्वागत केले. मात्र, त्वरीत हे आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली. ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. सरकारने म्हटले की, जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर महिला आरक्षण लागू होईल. यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.
महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) राज्यसभेतही एकमताने मंजूर झाले. लोकसभेत दोन सदस्यांनी विरोधात मतदान केले होते. मात्र, आज राज्यसभेने एकमताने हे विधेयक मंजूर केले. आता महिला आरक्षण विधेयकाचा कायदा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेष सूचना : एबीपी न्यूजसाठी सी व्होटरने हे सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणात 5 हजार 403 लोकांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. शनिवारपासून आज, रविवार 24 सप्टेंबर दुपारपर्यंत हे सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणातील त्रुटीचे मार्जिन अधिक उणे 3 ते अधिक उणे 5 टक्के आहे. सर्वाचे निकाल पूर्णपणे लोकांशी झालेल्या संभाषणांवर आणि त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर आधारित आहेत. याला एबीपी न्यूज जबाबदार नाही.
