‘कॅरी ऑन’ लागू करण्यासाठी फार्मसी, विधी आणि अभियांत्रिकी या तीन शाखांचे विद्यार्थी गेल्या आठवडाभरापासून संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात आंदोलन करीत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांपैकी पदवीच्या व्दितीय वर्षाला ज्यांना प्रवेश हवा आहे, त्यांना ‘कॅरी ऑन’ची सवलत देण्याचा निर्णय आज, बुधवारी आयोजित विद्वत परिषदेच्या तातडीच्या सभेत घेण्यात आला. परंतु या निर्णयामुळे विद्यार्थी समाधानी झाले नसून ही सवलत पदवीच्या सर्व वर्गांसाठी लागू करा, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे आंदोलन अद्यापही सुरुच आहे.

गेल्या आठवड्यात विद्यापीठाने बीए, बीकॉम, बीएस्सी व तत्सम विद्याशाखांच्या व्दितीय वर्ष प्रवेशासाठी कॅरी ऑन लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात फार्मसी, विधी आणि अभियांत्रिकी या तीन शाखांचा उल्लेख नव्हता. मुळात या तिन्ही अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा विद्यापीठाव्दारे घेतल्या जात असल्या तरी या अभ्यासक्रमांच्या नियंत्रक प्राधिकारिणी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे कॅरी ऑन संदर्भातील निर्णय घेण्याआधी या नियंत्रक प्राधिकारिणींचा सल्ला घ्यावा लागेल, असे विद्यापीठाचे म्हणणे होते. त्यानुसार फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय), ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई) आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया या तिन्ही संस्थांशी विद्यापीठ प्रशासनाने पत्रव्यवहार केला. त्यापैकी इतर दोन प्राधिकारिणी वगळता केवळ पीसीआयने उत्तर पाठविले आहे.

या उत्तराच्या आधारे आज, बुधवारी विद्वत परिषदेची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेनुसार तिन्ही अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षातील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ‘कॅरी ऑन’ ची सवलत देऊन त्यांचा व्दितीय वर्षातील प्रवेश निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु व्दितीय व तृतीय वर्षातील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यापुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यासाठी हा निर्णय अंमलात आणता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. तुषार देशमुख यांनी आंदोलनस्थळी पोहचून विद्यार्थ्यांना विद्वत परिषदेच्या या निर्णयाबाबत अवगत केले. परंतु विद्यार्थ्यांना हा निर्णय पटला नाही. आम्हाला तिन्ही अभ्यासक्रमांच्या सर्व वर्गांसाठी कॅरी ऑन हवे आहे, असे म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे तर जोपर्यंत तसा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे तूर्त हा मुद्दा पुर्णत: निस्तारला गेला नाही. त्यामुळे येत्या काळात विद्यार्थी व विद्यापीठ प्रशासन काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्वाचे आहे.