मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी छत्रपती संभाजीनगर शहर जिल्हा बंद ठेवण्याचा निर्णय सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बंदमध्ये सर्व समाजाबांधवांनी, उद्योजक, व्यापारी, शाळा, महाविद्यालय, संस्थांनी सहभागी व्हावे, असे आव्हान निवेदनाद्वारे मराठा तरूणांच्या माध्यमातून, सोशल मिडियातून करण्यात येणार आहे. शनिवारी सकल मराठा समाजाच्या वतीने दिवसभर विविध ठिकाणी रस्ता रोको, निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. सायंकाळी सहा वाजता एका हॉटेलच्या सभागृहात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.. बैठकीत मोठ्या संख्येने तरूणांनी सहभाग घेतला. सर्वांचे मते जाणून घेण्यात आली. तर विनोद पाटील यांनी सोमवारी शहर जिल्हा बंदचा निर्णय सर्वानुमते जाहीर केला.

गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा

गृहमंत्र्यांच्या आदेशानेच अंतरवली येथे मराठा आंदोलकांवर लाठी हल्ला झालेला आहे. हे जर फडणवीस मान्य करत नसेल व त्यांना घटनेचीच कल्पना नसेल तर देखील ते गृहमंत्री म्हणून कुचकामी ठरतात. अशा दोन्ही बाबी त्यांना लागू होत असल्याने त्यांनी गृहमंत्री म्हणून पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. म्हणून त्यांनी त्वरीत राजीनामा द्यावा, अशी मागणी डॉ. शिवानंद भानुसे, रेखा वाहटुळे यांनी केली. त्याला सर्वांनीच अनुमोदन दिले.

354 ब नुसार गुन्हे दाखल व्हावेत

पोलिस आयुक्त व संबंधित पोलिस अधिकारी व पोलिस शिपायांवर शांततेत सुरू असलेल्या मराठा आंदोलकांवर केलेल्या अमानुष लाठी हल्ल्या विरोधात ३५४ ब नुसार गुन्हे दाखल व्हावेत, अशी मागणी अॅड. सुवर्ण मोहीमे यांनी केली. बैठकीत सर्वानुमते हा निर्णय मान्य करण्यात आला. तसेच प्रा. मनिषा मराठे, सुकन्या भोसले, सुनील कोटकर आदींनी पोिलस अधीक्षक व संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना त्वरीत बडतर्फ करण्याची मागणी केली. हि मागणी प्रशासन व शासनाकडे केली जाणार आहे.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

पोलिस व जिल्हा प्रशासन आणि सरकारला लाठी हल्ल्याचीच भाषा कळणार असेल तर आता त्याच तयारीने हातात कऱ्हाडी, फावडे, दांडे, स्वसंरक्षणासाठी खिशात प्रत्येकाचा दगड घेऊनच मोर्चे निघतील व आंदोलनेही मुक नव्हे बोलके व आक्रोश करणारे असतील. या पुढे कुणीच मुख्य, राज्य समन्वयक नसेल. सर्व समाजाचे सेवक म्हणून काम करतील. जो समन्वयक लावेल त्याला त्याचा जाब द्यावा लागेल. असेही बैठकी ठरले.

दीड वर्षांत सरकारने काहीच केले नाही

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द होऊन दीड वर्षे झालीत सरकारने काहीच पाऊल उचलले नाही. समिती स्थापन केली त्याची एकही बैठक झालेली नाही. कालावधी संपला आहे. याचा जाब सरकारने द्यावा. भिंती आडची चर्चा आता बंद करून समाजाला थेट उत्तर समिती व सरकारने द्यावे. यासाठी महिला रणरागिनींनी आक्रमक भुमिका घेतली आहे.