नवी दिल्ली : कोरोना महासाथीच्या काळात लाखो लोकांचे रोजगार हिरावले गेले. तर, अनेकांच्या वेतनात, उत्पन्नात घट झाली. मात्र, दुसरीकडे राजकीय पक्षांच्या देणगीत वाढ झाली. 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांमध्ये, कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊननंतर रोजगार गमावल्यामुळे किंवा पगारात कपात झाल्यामुळे लोकांचे उत्पन्न कमी झाले. मात्र, याच काळात देशातील आठ प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या संपत्तीत वाढ झाली.
2020-21 मध्ये, या 8 राजकीय पक्षांची मालमत्ता 7297.61 कोटी रुपये होती. त्यानंतर पुढील वर्षी 2021-22 मध्ये 8829.15 कोटी इतकी झाली. म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात या पक्षांच्या संपत्तीत सुमारे 21 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
Related News
विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेची सीमारेषा ओलांडली: आता थेट कृती अन् निर्णय अपेक्षित, ठाकरे गटाच्या अनिल देसाई यांची भूमिका
‘पत्रकारांना चहा प्यायला न्यायला पहिजे म्हणजे…’; त्या’ वादग्रस्त विधानावर बावनकुळेंचं स्पष्टीकरण!
पत्रकारांना चहा पाजा, धाब्यावरही घेऊन जा, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंचा ‘सल्ला’
‘गॅस सिलेंडर सारख्याच दरानं हिंदू, मुस्लिमांनाही मिळतो, तरी राजकारण करणारे राजकारण करतातच’
नाशिक : भाजपचे लोकसभा महाविजय अभियान, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे उद्या नाशिक दौऱ्यावर
संभाजीराजेंकडून नाशिकमध्ये तळ ठोकण्यास सुरुवात; आज पुन्हा दौऱ्यावर, असा आहे कार्यक्रम
‘पवार साहेबांनी 3 वेळा कर्करोगाशी झुंज दिली अन्…’, शिवसेनेचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळेंचा भाजपला टोला!
संजय राऊत महामूर्ख, गाढवावर बसवून फिरवायला पाहिजे; शिंदे गटाच्या आमदाराचा राऊतांवर थेट निशाणा
NCP Crisis : राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी, शरद पवार गटाविरोधात अजित पवार गट आक्रमक
बहिणीचं कल्याण व्हावं, असं वाटणारा भाऊ प्रत्येकाच्या नशिबात नसतो; सुप्रिया सुळे बरसल्या
अजितदादांना अपमान करण्यासाठी सोबत घेतले का?: गोपीचंद पडळकर यांच्या टीकेवरून सुप्रिया सुळे यांचा BJP थेट सवाल
चॉकलेट बॉयवर मोठं प्रेशर, पण सरकारवर काढता येत नाही, आमदार रोहित पवार पडळकरांवर बरसले!
ADR च्या अहवालात बाब नमूद
निवडणूक सुधारणांवर काम करणाऱ्या ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (Association for Democratic Reforms) या संस्थेने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. ADR ने 2020-21 आणि 2021-22 या कालावधीत 8 राष्ट्रीय राजकीय पक्षांच्या मालमत्ता आणि देणग्यांचा आढावा घेऊन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या 8 राजकीय पक्षांमध्ये भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP), बहुजन समाज पक्ष (BSP), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPM), तृणमूल काँग्रेस (TMC), नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPEP) यांचा समावेश आहे.
भाजप सर्वात श्रीमंत राजकीय पक्ष
एडीआरच्या अहवालानुसार, 2020-21 मध्ये, भाजपने 4990.19 कोटी रुपयांची एकूण संपत्ती घोषित केली होती. 2021-22 मध्ये एका वर्षानंतर त्यात 21.7 टक्क्यांची वाढ होऊन 6046.81 कोटी रुपये इतकी झाली. काँग्रेसने 2020-21 मध्ये 691.11 कोटी रुपयांची संपत्ती घोषित केली होती, जी 2021-22 मध्ये 16.58 टक्क्यांनी वाढून 805.68 कोटी रुपयांवर गेली आहे.
बसपाच्या संपत्तीत घट
एडीआरच्या अहवालानुसार, बहुजन समाज पक्ष हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष आहे ज्यांच्या संपत्तीत या काळात घट झाली आहे. बसपाची एकूण मालमत्ता 2020-21 मध्ये 732.79 कोटी रुपये होती. 2021-22 मध्ये कमी होऊन 690.71 कोटी रुपये झाली. तृणमूल काँग्रेसच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली असल्याचे ADR ला आढळून आले आहे. तृणमूल काँग्रेसने 2020-21 मध्ये आपली संपत्ती 182.001 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले होते. यात 2021-22 मध्ये 151.70 टक्क्यांनी वाढून 458.10 कोटी रुपये इतकी झाली.
राजकीय पक्षांकडे थकबाकी…
ADR ने आपल्या अहवालात राजकीय पक्षांकडे असलेल्या थकबाकीचा उल्लेख केला आहे. या अहवालानुसार, या सर्व 8 पक्षांवर 2020-21 मध्ये 103.555 कोटी रुपयांची देणी होती. काँग्रेसकडे सर्वाधिक 71.58 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. तर सीपीएमकडे 16.10 कोटींची थकबाकी होती. 2021-22 मध्ये काँग्रेसकडे असलेली थकबाकी ही 41.95 कोटी रुपयांवर आली. तर सीपीएमची थकबाकी 12.21 कोटी रुपयांवर आली. भाजपकडे 5.17 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. म्हणजे एका वर्षात काँग्रेसने 29.63 कोटींची देणी दिल्यात. तर, सीपीएमने 3.89 कोटी रुपये आणि तृणमूल काँग्रेसने 1.30 कोटी रुपयांची देणी दिली.
ICAI मार्गदर्शक तत्त्वे असूनही, राजकीय पक्ष ज्या वित्तीय संस्था, बँका किंवा एजन्सीजकडून कर्ज घेतले त्यांची नावे उघड करत नाहीत, असेही ADR च्या अहवालात म्हटले आहे.
