बेरोजगारांचे शासकीय नोकरीचे स्वप्न भंगविणाऱ्या बाह्य यंत्रणेद्वारे कामगार भरतीच्या विरोधात उद्या, सोमवार, १८ सप्टेंबरला सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांतील कर्मचारी मध्यान्ह सुटीत आपापल्या कार्यालयासमोर निदर्शने करणार आहेत.

सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक डी. एस. पवार यांच्यामते शासनाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात शासकीय नोकऱ्यांसाठीची दारे बंद होणार असून राखीव जाती-जमातीमधील नागरिकांना आरक्षण आदी सुविधांचासुद्धा कोणताही फायदा मिळणार नाही. दरम्यान उद्याच्या आंदोलनात शासकिय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आदी आस्थापनांमधील कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. दुपारी २ ते ३ या वेळात हे कर्मचारी आपापल्या कार्यालयासमोर एकत्र जमून शासनाच्या धोरणाविरुद्ध निदर्शने करतील.

राज्य सरकारने अलिकडेच अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी ९ खाजगी कंपन्यांना अधिकार दिले आहेत. या कंपन्यांमार्फतच यापुढची भरती प्रक्रिया राबविली जाणार असून ती कंत्राटी स्वरुपाची असेल. त्यामुळे शासकीय सेवेत नोकरी मिळण्याचे बेरोजगारांचे स्वप्न भंगणार आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या धोरणांस संघटनेचा तिव्र विरोध आहे. यासाठी टप्याटप्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय समन्वय समितीने घेतला आहे. दरम्यान भविष्यातील सर्व आंदोलनांसाठी कर्मचाऱ्यांनी सज्ज असावे, असे आवाहन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एच. बी. घोम व इतर पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

अडीच लाख नोकऱ्या, ३२ लाख बेरोजगार

महाराष्ट्रात सध्या ३२ लाख सुशिक्षित बेरोजगार तरुण सरकारी सेवेत जाण्यासाठी एम.पी.एस.सी आणि शासनाच्या विविध विभागातील अनेक संवर्गांच्या रिक्त पदांच्या परीक्षेची तयारी करीत आहेत. त्याचवेळी राज्यात जवळपास २.५ लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांच्या संख्येनुसार शंभर पट सुशिक्षित तरूण अर्ज करीत आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असताना शासनाने कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करणे हा सुशिक्षित बेरोजगारांवर अन्याय आहे.