राज्यातील ऊस परराज्यात घालवण्यावर घातलेली बंदी आता राज्य सरकारने उठवली आहे. सहकार मंत्री आणि शेतकरी संघटनांमध्ये पुण्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

यंदाच्या मोसमात राज्यातील ऊसाची तोळामासाची परिस्थिती पाहता राज्यातील साखर कारखानदारांकडून परराज्यातील कारखान्यांना ऊस घालण्यास बंदीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी कडाडून विरोध केला होता. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना सुद्धा कोंडी होणार होती. त्यामुळे या निर्णयावरून सरकार आणि शेतकरी संघटना आमनेसामने आल्या होत्या. राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा आंदोलन उभारलं जाईल असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला होता.

का निर्णय घेतला होता?
राज्यात यंदा पाऊस कमी झाला आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम हा ऊस उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. यंदा जेमतेमच ऊस उत्पादनाची शक्यता असल्याने कारखानदारही चिंतेत होते. त्यामुळे गळीत हंगाम जेमतेम अडीच ते तीन महिने सुरू राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यात कर्नाटकमधील कारखाने हे महाराष्ट्रातील कारखान्यांपेक्षा लवकर सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सीमाभागातील कारखान्यांकडून ऊसाची पळवापळवी शक्य होती. असं जर झालं तर राज्यातील साखर हंगाम 100 दिवसही चालणार नाही. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता उस उत्पादकांना परराज्यात म्हणजे कर्नाटकात ऊस पाठवण्यास बंदी घालण्यात आली होती.