जत; महातंत्र वृत्तसेवा : राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात मोडणाऱ्या जत तालुक्यात जून २०२२ पासून दुष्काळाची भयाण परिस्थती आहे. जूनपासूनच तालुक्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू झाले. आजमितीस ३० गावांना ३४ टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. अजून ४ गावांनी पाण्याच्या टँकरची मागणी केली आहे. खरीप पाठोपाठ रब्बी हंगामदेखील वाया गेला आहे. सर्वपक्षीयांचे आंदोलन सतत सुरू आहे. त्यात यंदा दुष्काळाचे गांभीर्य ओळखून तालुक्यातील सुमारे २५ हजाराहून अधिक कुटुंबे उसतोडीसाठी गावे सोडून गेली. मान्सूनपूर्व आणि नंतरचा देखील पाऊस झाला नाही, ही सगळी वस्तुस्थिती प्रशासनाला माहीत असताना देखील जतच्या बाबतीत चुकीचा अहवाल देवून अन्याय केला जात आहे. एकीकडे सधन तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश होत असताना जतवर मात्र नेहमीप्रमाणे अन्यायाचा वरवंटा फिरवला जातो आहे. त्यामुळे आता जतचा तातडीने दुष्काळी यादीत समावेश न झाल्यास होणाऱ्या उद्रेकाला सरकार जबाबदार असेल, असा गर्भित इशारा सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक प्रकाशराव जमदाडे यांनी दिला आहे.
जमदाडे म्हणाले, राज्यातील चाळीस तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश झाल्याची घोषणा राज्य सरकारने नुकतीच केली आहे. त्यात जतचा समावेश झालेला नाही. यामुळे तालुक्यातील जनभावनेचा उद्रेक होतो आहे. परवाच प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांने तहसीलदारांची गाडी फोडून सरकारचा निषेध नोंदवला. तत्पूर्वी २७ ऑक्टोबरला जत येथील सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी एकजून दाखवत तालुक्याच्या दुष्काळाच्या प्रश्नी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणीक उपोषण केले. यापूर्वी देखील रास्ता रोको, आंदोलने झाली आहेत. दिवसें दिवस दुष्काळाच्या झळा असताना देखील सरकार याकडे गांभीर्याने वाढत पाहण्यास तयार नाही. त्यातच जतकरांना जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री यांनी देखील आठ दिवसात जतचा दुष्काळी यादीत समावेश होईल असे अभिवचन दिले होते. पण सरकारने पुन्हा या तालुक्याला गाजर दाखवले आहे. याचा आम्ही निषेध नोंदवत आहोत असेही जमदाडे यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाचा अहवाल चुकीचा
तालुक्याच्या दुष्काळाबाबत प्रशासनाने दिलेला अहवाल सदोष आहे. मुळात या तालुक्यात ३५६ मिली मीटर पाऊस पडलेला नसताना तो दाखवण्यात आला आहे. पावसाच्या नोंदी देखील बोगस आहेत. अखंड वर्षभरात मान्सूनचा आणि अवकाळी असा पाऊस झालेला नसताना देखील जिथे पावसाची नोंद केली जाते, तिथे नोंदण्यात आलेली आकडेवारी कुठून आली असा प्रश्न आहे. त्यातच शासनाने ज्या पध्दतीने उपग्रह अहवाल केला, सर्व्हे केला, नोंदी केल्या. कृषी विभागाचा अहवाल हे सगळे सदोष आहे. येथील ग्राऊंडची स्थिती वेगळी आणि प्रशासनाची आकडेवारी, अहवाल सगळा बोगस आहे. हा सरळ सरळ जत तालुक्यावर अन्याय आहे.
पर्जन्यमाफक यंत्रणा बदला
केवळ पर्जन्यमाफक यंत्रणा आणि अॅपवरच्या सर्व्हेच्या आधारे जत तालुक्याला जर वेठीस धरण्यात येत असेल तर ते निषेधार्ह आहे. मुळात जत हा जिल्ह्याचा एकतृतीयांश भूभागाचा तालुका आहे. येथे आठ ठिकाणी पावसाची नोंद होते. पण वास्तविक ही यंत्रणाच कालबाह्य झाली आहे. यासाठी ही यंत्रणा बदलून पंचायत समिती गणनिहाय नवी व अत्याधुनीक यंत्रणा बसवण्याची आमची मागणी आहे.तसेच महसूल विभाग, कृषी विभाग, जिल्हा परिषद यांची सगळी आकडेवारी चुकीची आहे. यावर सरकारने फेरविचार करून वस्तुनिष्ठ अहवाल दिला पाहीजे. अन्यथा हा तालुका पेटून उठेल आणि उद्रेकाला सुरूवात झाली तर त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल असेही प्रकाशराव जमदाडे यांनी स्पष्ट केले.
