सध्या खासगी पीक विमा कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणात पिक आले असून ही सरकार प्रायोजित लूट कंपन्यांच्याच फायद्याची असल्याचा आरोप ज्येष्ठ अभ्यासक तथा किसान सभेचे नेते राजन क्षीरसागर (परभणी) यांनी केला आहे. या कंपन्या तब्बल 90 टक्के रक्कम स्वत:च्याच घशात घालतात, हे रहस्यही त्यांनी यानिमित्ताने उघड केले आहे.

स्वार्थापोटी खासगी विमा कंपन्यांचा शिरकाव

अखिल भारतीय किसान सभेच्या जिल्हा शाखेच्या वतीने आज, शनिवारी येथे एक दिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली. कार्यशाळेचे उद्घाटन भाई तुकाराम भस्मे यांच्या हस्ते करण्यात आले. मंचावर किसान सभेचे प्रदेश सचिव अशोक सोनारकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. क्षीरसागर यांनी यावेळी उपस्थितांसमोर अनेक खळबळजनक तथ्ये उघड केली. मुळात पिक विमा हा सरकारी कंपन्यांतर्फेच उतरविला जावा, असे ठरले होते. भाकपचे कॉम्रेड चतुरानन मिश्र कृषी मंत्री असताना हा शेतकरीहिताचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी सरकारी कंपनी हाच एकमेव पर्याय त्यासाठी देण्यात आला होता. परंतु कालांतराने झालेल्या सत्तातरांनंतर केवळ स्वार्थापोटी यामध्ये खासगी विमा कंपन्यांचा शिरकाव करण्यात आला असून राज्यकर्ते व विमा कंपन्या यांच्याद्वारे छुपी संयुक्त लूट सुरु झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या अमानवीय शोषणाचे साक्षीदार हेच राज्यकर्ते

तत्कालीन सरकारची, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी अथवा शासकीय खाते हेच शेतकऱ्यांच्या पिकाचा विमा उतरवतील व एकूण पीक नुकसानीच्या 90 टक्के रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्याला दिली जाईल, अशी योजनेमागची संकल्पना होती. परंतु त्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारांनी हे क्षेत्र खाजगी पीक विमा कंपन्यांना बहाल केले आणि त्या कंपन्यांनी केवळ नफ्यापोटी शेतकऱ्याला फसवण्याचा धंदा सुरु केला आहे. त्यांची मजल एवढी मोठी आहे की, शेतकऱ्याच्या नावे प्रीमियमच्या नावाने जमा होणाऱ्या रकमेच्या केवळ दहा टक्केच नुकसान भरपाईपोटी वाटले. उर्वरित 90 टक्के रक्कम नफा म्हणून या कंपन्यांच्या घशात गेली, हे त्यांनी सोदाहरण पटवून दिले. दुर्दैव असे की, ज्या शेतकऱ्यांच्या मतातून राज्यकर्ते सत्तेत आले, त्यांच्या अमानवीय शोषणाचे साक्षीदार हेच राज्यकर्ते असून ही खुली लुट त्यांच्या मर्जीने चालली आहे.

सरकारी कंपनी हाच एकमेव पर्याय असावा

पिक विमा क्षेत्र वाचवायचे असेल तर सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी हाच एकमेव पर्याय आहे. राजन म्हणतात की, सरकारी यंत्रणेचा वापर करून कंपन्यांचा फसवा धंदा सुरूच आहे. नुकसान भरपाईचे निकष अद्यापही इंग्रजकालीन व विमा कंपन्यांच्या हिताचे आहेत. यात राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार दडला असून, तो त्यांच्या कंपनीकरणाच्या धोरणाचा एक भाग आहे. नोकरशहाचे रूपांतर आता माफियांमध्ये झाले आहे. ते शेतकऱ्यांच्या शोषणामध्ये सहभागी असून, कंपन्यांच्या बाजूचे आहेत. कार्यक्रमाचे संचालन जिल्हा सचिव ओमप्रकाश कुटेमाटे यांनी केले .