नवी दिल्ली; महातंत्र वृत्तसेवा : तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा उद्या (२ नोव्हेंबर) ‘कॅश फॉर क्वेरी’ प्रकरणी लोकसभेच्या नैतिक आचरण समितीपुढे आपली बाजू मांडणार असून संसदीय समितीसमोर प्रतिज्ञापत्र देणारे जय अनंत देहादराय यांची उलटतपासणी घेण्याची परवानगी महुआ मोइत्रा यांनी मागितली आहे. दरम्यान, अपल कंपनीकडून आलेल्या इशाऱ्यानंतर विरोधकांवर सरकार पाळत ठेवत असल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून खासदारांच्या अधिकारांची जपणूक करण्याची मागणीही केली आहे.
खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर आरोप करणारे भाजप खासदार निशिकां दुबे यांची बाजू लोकसभेच्या नैतिक आचरण समितीने ऐकून घेतली होती. पाठोपाठ, महुआ मोईत्रा यांनी प्रश्न विचारण्यासाठी लॉगीन, पासर्वर्ड दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणारे उद्योजक दर्शन हिरानंदानी यांनीही समितीसमोर आपली बाजू मांडली होती. त्यानंतर समितीने महुआ मोईत्रांना हजर राहण्यास सांगितले होते. अर्थात, खासदार मोईत्रा यांनी पाच पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे पाच नोव्हेंबरनंतर बोलवावे, अशी मागणी समितीला केली होती. परंतु त्यांची ही विनंती समितीने नाकारल्याने उद्या महुआ मोईत्रा यांना हजर राहावे लागणार आहे. उद्याच्या सुनावणीदरम्यान खासदार मोईत्रा यांनी जय अनंत देहादराय यांना प्रश्न विचारण्याची परवानगी देखील समितीकडून मागितली आहे. अर्थात, आरोपी आणि फिर्यादींना समोरासमोर उभे करून प्रश्नांची उत्तरे देण्याची तरतूद समितीमध्ये नाही. समिती या प्रकरणाशी संबंधित सर्व लोकांना बोलावते आणि त्यांची बाजू स्वतंत्रपणे ऐकते.
दुसरीकडे, महुआ मोइत्रा यांनी फोन हॅकिंगच्या मुद्द्यावरून लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून खासदारांच्या हक्कांची जपणूक करण्यासाठी हस्तक्षेपाची मागणी केली केली. एपल कंपनीने राजकीय नेत्यांना त्यांच्या मोबाईलमध्ये सरकारपुरस्कृत घुसखोरी सुरू असल्याचा इशारा देणारा संदेश पाठविला होता. त्यावरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले होते. तर खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या निमित्ताने पंतप्रधान कार्यालय आणि गृह मंत्रालयावर कडाडून टिका केली होती. पाठोपाठ आज लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात मोइत्रा यांनी खासदारांना लोकसभाध्यक्षांनी संरक्षण द्यावे, असे आवाहन केले. हे पत्र महुआ मोईत्रा यांनी सोशल मिडिया एक्स वरही पोस्ट केले आहे. या पत्रात खासदार मोईत्रा यांनी पेगासस प्रकरणाचाही उल्लेख करून सरकारला चिमटाही काढला आहे. २०२१९ ते २०२१ या कालावधीत विरोधी पक्षातील नेते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅससचा वापर झाला होता. हे प्रकरण लक्षात घेता एपल कंपनीकडून आलेला इशारा धक्कादायक असल्याचेही महुआ मोईत्रा यांनी पत्रात म्हटले आहे.
