महसुलात वाढ व्हावी, या हेतूने अकोला महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता करासह विविध वसुली ठेका पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला होता. हे काम एका कंपनीला 8.49 टक्क्याने देण्यात आले आहे. प्रशासनाने संबंधित कंपनीसोबत करारनामा केला असून ऑगस्ट अखेरीस कर-पाणीपट्टी वसुलीचे काम कंपनी करणार आहे. याच बरोबर भांडवली मुल्यावर करआकारणीचे सर्व्हेक्षण ही कंपनी करणार आहे.

महापालिकेचे मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी हे उत्पन्नाचे महत्वाचे स्त्रोत आहेत. मात्र मागील सात ते दहा वर्षात महापालिकेला जास्तीत जास्त 42 टक्के मालमत्ता कर वसुल करता आलेला आहे. तर पाणीपट्टी कराच्या वसुलीची टक्केवारी अशीच आहे. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयाच्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागते. एकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा १२ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात तर दुसरीकडे विविध विकास निधीत स्वत:चा हिस्सा वळता करावा लागतो. एकतर वेतन नियमित दिले जाते एकतर हिस्सा वळता केला जातो. या सर्व बाबी लक्षात घेवूनच महापालिकेने मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, दैंनदिन बाजार वसुली, परवाना शुल्क महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वतीने वसुल न करता ही वसुली ठेका पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भांडवली मुल्यावर कर आकारणी

भांडवली मुल्यावर आधारित कर आकारणी केली जाणार आहे. यासाठी प्रथम सर्वेक्षण केले जाईल. या सर्व्हेक्षणाचे कामही कंत्राटदारालाच करावे लागणार आहे. याच वेळी पूनर्मुल्यांकनाचे कामही कंपनी करणार आहे. यासाठी कंपनीला वेगळे पैसे द्यावे लागणार नाहीत.

एकुण वसुलीच्या 8.49 टक्के

मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि बाजार वसुली ठेका पद्धतीने केली जाणार आहे. एकुण वसुलीच्या ८.४९ टक्के रक्कम ठेकेदाराला दिली जाणार असून यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग ठेकेदाराला पुरवावा लागणार आहे. नळ मिटरचे रिडींग व नळधाराला देयक देण्याचे कामही कंपनी करणार आहे. यात महापालिकेचा महसुल मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे.

कमी कर्मचाऱ्यांत होणार काम

मालमत्ता कर वसुलीसाठी 40 कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर पाणीपट्टी देयक वाटप व्हॉल्वमन फिटरच्या माध्यमातून केले जाते. आता सर्वच प्रकारची वसुली ठेका पद्धतीने केली जाणार असल्याने महापालिकेला कमी कर्मचाऱ्यांमध्ये काम करता येणार असून वेतनावरचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा प्रशासनाला आहे.

1 कोटींचे ई-व्हायलेट

कंत्राटदार वसुल केलेल्या सर्व प्रकारच्या कराचा भरणा दररोज करणार आहे. यासाठी कंपनीला 50 लाख रुपयाची बॅक गॅरटीचा भरणा करावा लागणार असून एक कोटी रुपये ई-व्हायलेट मध्ये ठेवावे लागणार आहेत.