पुणे : राज्यात चालूवर्ष 2023-24 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना तथा मनरेगातून 60 हजार हेक्टरवर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट कृषी विभागाच्या फलोत्पादन संचालनालयाने ठेवले आहे. त्यापैकी 1 सप्टेंबरअखेर जेमतेम 13 हजार 409 हेक्टरवर म्हणजे उद्दिष्टाच्या 23 टक्के क्षेत्रावरच फळबाग लागवड पूर्ण होऊ शकलेली आहे.  कृषी आयुक्तालयाचे मुख्यालय असलेल्या पुणे जिल्ह्यात केवळ 1 टक्का, कोल्हापूर जिल्ह्यात 5 टक्के, लातूर 12 टक्के आणि औरंगाबाद 27 टक्क्यांइतक्या कमी क्षेत्रावरच फळबाग लागवड झाली आहे. त्यामुळे पुणे, कोल्हापूर, लातूर आणि औरंगाबाद विभागीय कृषी सह संचालकांना फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

मनरेगा ही शंभर टक्के केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आहे. शेतकर्‍यांना स्वतःच्या शेतावर फळबाग लागवडीद्वारे रोजगार निर्मिती करुन आर्थिक स्तर उंचाविणे, फळपिकांखालील क्षेत्र वाढवून शेती पुरक व्यवसायात वाढ करणे व उत्पादन वाढविणे ही या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. वैयक्तिक लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या सलग शेतावर, वैयक्तिक लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या बांधावर आणि शेतकर्‍यांच्या पडीक शेत जमिनीवर फळबाग लागवड करता येते.

त्यामध्ये प्रामुख्याने आंबा, काजू, सिताफळ, पेरु, आवळा, कोकम, फणस, बोर तसेच चिंच, कवठ, जांभुळ, नारळ, लिंबू आणि बांबू, करंज, साग, गिरीपुष्प, सोनचाफा, कडीपत्ता, कडुलिंब,  शेवगा व अन्य फळझाडांचा समावेश आहे. अधिक माहितीसाठी शेतकर्‍यांनी तालुका कृषी अधिकार्‍यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. विभागनिहाय स्थिती पाहता लातूर विभागात 4 हजार 900 हेक्टरपैकी 568 हेक्टर (12 टक्के), अमरावती 8 हजार 200 हेक्टरपैकी 2 हजार 400 हेक्टर (30 टक्के), नागपूर विभागात 7 हजार 500 हेक्टरपैकी 1 हजार 760 हेक्टरवर (24 टक्के) फळबाग लागवड झाली आहे.

राज्यात चालूवर्षी उशिराने झालेले मान्सूनचे आगमन आणि पावसाने मारलेली दीर्घ दडीमुळे मनरेगातून फळबाग लागवडीस शेतकर्‍यांचा कमी प्रतिसाद राहिल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या चित्र आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोंबर महिन्यात पावसाच्या हजेरीनंतर सध्याचे चित्र बदलून फळबाग लागवड निश्चित वाढण्याची अपेक्षा आहे. ज्या विभागात फळबाग लागवड अत्यंत कमी झाली आहे, त्या विभागीय कृषी सह संचालकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

– डॉ. कैलास मोते, फलोत्पादन 

संचालक,कृषी विभाग, पुणे.

हेही वाचा