निषेध: पेन्शनसह अन्य मागण्यांबाबत आश्वासनाची पूर्तता करा;  राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे शहरात मोटरसायकल रॅली

नगर22 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काढलेली मोटारसायकल रॅली.

  • घोषणांनी दणाणला शहर परिसर‎

मार्चमध्ये झालेला बेमुदत संप मागे घेण्यासाठी सरकारने अनेक आश्वासने दिली. मात्र, अद्याप त्याची पूर्तता झाली नसल्याने जुन्या पेन्शनसह अन्य महत्वाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, अहमदनगर शाखेच्या वतीने बुधवारी (९ ऑगस्ट) क्रांती दिनानिमित्त शहरातून मोटरसायकल रॅली काढण्यात आली.

Related News

जलसंपदा विभाग कार्यालयातून सकाळी मोटारसायकल रॅलीला प्रारंभ झाला. सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे आप्पासाहेब शिंदे, प्रा. सुनील पंडित, वैभव सांगळे, वंदना नेटके, डॉ. मुकुंद शिंदे, सुरेखा आंधळे, सांदीपन कासार, भाऊसाहेब शिंदे, नलिनी पाटील, विलास पेद्राम, सुधाकर साखरे, विजय काकडे, गिरीश गायकवाड, गणेश कोळकर, महादेव शिंदे, संदीप बनसोडे, धनसिंग गव्हाणे, विष्णू काटकर, नितीन मुळे, मंजुषा बागडे, वैशाली बोडखे, पूनम जाधव, अजय दळवी, समीर शेख, विशाल कुंभार, सुजाता सुतार, सयाजी व्हावळ, उमेश डावखर, निशा भामरे, जिल्हा रुग्णालयाचे काळदाते, अक्षय बेळगे, पांडुरंग गवळी, पी. डी. कोळपकर, पुरुषोत्तम आडेप, बी. एम. नवगन, देविदास पाडेकर, सोनाली झरेकर आदी त्यात सहभागी झाले होते. विविध प्रलंबीत मागण्यांचे फलक हातात घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शहरातून रॅली काढली.

यावेळी जुन्या पेन्शनचा व इतर न्याय हक्काच्या मागण्या मिळण्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. डीएसपी चौक, कोठला, जुने बसस्थानक, टिळक रोड, दिल्ली गेट, लालटाकी, सावेडी, गुलमोहर रोड मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोटारसायकल रॅलीचा समारोप झाला. १४ ते २० मार्च दरम्यान राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. २० मार्च रोजी समन्वय समितीच्या सुकाणू समिती सदस्यांची सरकारबरोबर चर्चा झाली. निर्णायक चर्चेत जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेची हमी शासनाच्या वतीने दिली गेली. इतर १७ मागण्यांबाबत संबंधित सचिवांसह मुख्य सचिवांच्या आधिपत्याखाली निर्णायक चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतले जातील, असे आश्‍वासनसुद्धा देण्यात आले.

जुन्या पेन्शनसंदर्भात अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास्तव शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीला दिलेली मुदत १४ जून रोजी संपली, वाढीव मुदतही संपत आली, तरी अपेक्षित अहवाल आलेला नाही. जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत एकही चर्चासत्र अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व कर्मचारी, शिक्षक संतप्त झाल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.

आता मुदतवाढ नकोच..

जुन्या पेन्शनसाठी नियुक्त त्रिसदस्यीय समितीची अहवाल सादर करण्याची वाढीव मुदत १६ ऑगस्टला संपत असून, यापुढे मुदतवाढ देऊ नये, सरकारने सकारात्मक कारवाई करून भावी काळातील संघर्ष टाळण्यासाठी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार निर्णायक कार्यवाही करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

Information Source / Image Credits

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *