मुंबई (Mumbai) : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुंबईसह राज्यातील व्यापारी संघटनेला दोन महिन्यात दुकानांवर मराठी पाट्या (Marathi Signboard) लावण्याचे आदेश दिले आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. ‘मराठी पाट्या’ ह्या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) गेली कित्येक वर्ष जो संघर्ष केला त्याला आजच्या निर्णयाने एक मान्यताच मिळाली, असं राज ठाकरे म्हणाले. तसंच दुकानदारांनी पण नसत्या भानगडीत पडू नये आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा आणि इथलं सरकार लक्ष ठेवेल, कारवाई करेल ती करेल, पण माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचं पण लक्ष असेल हे विसरु नका, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज ठाकरे काय म्हणाले?
सस्नेह जय महाराष्ट्र
Related News
‘इतरांवर शेणगोळे फेकून तुमचा…’; राजमुद्रेवरुन राज ठाकरेंना ट्रोल करणाऱ्याला मनसेनं झापलं
मोठी बातमी! हिवाळी अधिवेशनासाठी नवाब मलिक उपस्थित राहणार, मुंबईहून नागपूरच्या दिशेने रवाना
‘या फोटोतून महाराष्ट्राने एकच बोध घ्यावा की आपण वाहवत गेलो तर..’; राज ठाकरेंचा सूचक इशारा
मराठा आरक्षणाचा फैसला होणार! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राज्याचं लक्ष
पुणेकरांचं Moye Moye : फर्निचर डिस्काउंटच्या अफवेने पुण्यात ट्रॅफिक जॅम, रेट विचारून होतोय अपेक्षाभंग!
राज्यातील जिल्हा न्यायालयात क्लर्क, शिपायाची हजारो पदे भरणार, ‘येथे’ पाठवा अर्ज
मोठी बातमी! राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आणखी एका सदस्याने दिला राजीनामा
VIDEO: विराट कोहलीच्या रेस्त्रॉमध्ये राडा; भारतीय पेहरावात गेल्याने तरुणाला प्रवेश नाकारला
टीम इंडियाचा ‘हा’ वेगवान गोलंदाज बंगळुरू T20 मधून बाहेर? कॅप्टन सुर्यकुमार घेणार कठोर निर्णय
Maharashtra Weather : ‘मिचाँग’ चक्रीवादळाचा महाराष्ट्राला फटका, पुढील 2 दिवस पावसाचं संकट
इकडे निवडणुकीची धामधूम, तिकडे मुख्यमंत्री धारावीत, एकनाथ शिंदेंनी स्वत: रस्ते धुतले!
नमो महारोजगार मेळाव्यात 10 हजारहून अधिक नोकऱ्या, बेरोजगारांनी ‘येथे’ करा नोंदणी
पुढील २ महिन्यांत महाराष्ट्रातील दुकानं, आस्थापन ह्यांच्यावर मराठी पाट्या लागल्याचं पाहिजेत असा स्पष्ट निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार. ‘मराठी पाट्या’ ह्या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गेली कित्येक वर्ष जो संघर्ष केला त्याला आजच्या निर्णयाने एक मान्यताच मिळाली. मुळात ज्या राज्याची जी भाषा आहे त्या भाषेत दुकानं, आस्थापनं ह्यांच्यावर त्या भाषेत पाट्या असायला हव्यात इतका साधा नियम असताना, त्याला विरोध करून इथल्या मूठभर व्यापाऱ्यांनी हा लढा न्यायालयात का नेला? महाराष्ट्रात असाल तर मराठीत इतर राज्यात असाल तर तिथल्या भाषेत पाट्या असणं किंवा त्या ठिकाणी त्या भाषेचा सन्मान करणं ह्यात विरोध करण्यासारखं काय होतं. तुम्ही जर व्यापारासाठी इथे महाराष्ट्रात येता तर इथल्या भाषेचा सन्मान तुम्ही केलाच पाहिजे. असो, माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांनी ह्या मुद्द्यावर संघर्ष केला, आता सर्वोच्च न्यायालयाने पण ह्यावर काही मूठभर व्यापाऱ्यांना चपराक दिली आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक दुकानावर आणि आस्थापनांवर ठळक मराठी भाषेतील पाटी हवी म्हणजे हवी, आणि हे पाहणं आता महापालिका प्रशासन आणि काही प्रमाणात पोलीस प्रशासनाचं काम आहे. दुकानदारांनी पण नसत्या भानगडीत पडू नये आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा. आणि इथलं सरकार लक्ष ठेवेल, कारवाई करेल ती करेल, पण माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचं पण लक्ष असेल हे विसरू नका.
‘मराठी पाट्या’ ह्याबाबत जागृती ही माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांमुळे आली त्यासाठी तुमचं मनापासून अभिनंदन. तुम्ही सतर्क राहिलात तसंच पुढे देखील राहिलं पाहिजेत.
आपला नम्र
राज ठाकरे
सस्नेह जय महाराष्ट्र
पुढील २ महिन्यांत महाराष्ट्रातील दुकानं, आस्थापन ह्यांच्यावर मराठी पाट्या लागल्याचं पाहिजेत असा स्पष्ट निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार. ‘मराठी पाट्या’ ह्या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गेली कित्येक वर्ष…
— Raj Thackeray (@RajThackeray) September 26, 2023
दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
कोर्ट कचेरीत पैसा खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांसाठी पैसे खर्च करा, अशी कानउघडणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईसह राज्यातील व्यापारी संघटनेला दोन महिन्यात दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांत ग्राहकांना आकर्षित करण्याची ही नामी संधी आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत मुंबईसह राज्यभरातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या दिसण्यास सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
राज्य सरकारने 2022 मध्ये दुकानांवर मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात व्यापारी संघटनांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे निराशा पदरी पडल्यावर फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनंही जर स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तिथे व्यवसाय करताना तुम्हाला तो मान्य करायला काय हरकत आह, शेवटी तुमचो ग्राहक हे तिथले स्थानिक रहिवासाची असणार आहेत. तेव्हा इथं पैसे खर्च करण्यापेक्षा तोच खर्च मराठी पाट्यांवर करा. जर आम्ही तुम्हाला परत मुंबईत हायकोर्टाकडे पाठवलं तर मोठा आर्थिक दंडही तुम्हाला सहन करावा लागेल. असा थेट इशारा देत न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागराथन आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
हेही वाचा
