Maharashtra Political Updates: राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी चांगलाच धक्का दिल्याचं बोललं जात आहे. कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी साखर कारखान्यांबाबत काढलेल्या शासननिर्णय आठच दिवसांत मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली आहे. भाजप नेत्यांचं शिष्टमंडळ आणि शिंदे आणि फडणवीसांच्या भेटीनंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना दिलासा मिळत आहे.
नवीन शासन निर्णय काढत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कारखानदारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आता भाजपच्या दबावामुळे अजित दादांचा हा निर्णय आठ दिवसातच मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
Related News
कोणत्या नैतिकतेने राष्ट्रकुल संसदीय परिषदेला राहुल नार्वेकर उपस्थित राहणार? आदित्य ठाकरेंची टीक
अजित पवार IN पडळकर OUT: देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘सागर’ बंगल्यात अजितदादा एका गेटने आत, पडळकर दुसऱ्या गेटने बाहेर
मुख्यमंत्रिपदावरुन मोहित कंबोज यांचा अजित पवारांवर थेट वार, नंतर ट्वीट केलं डिलीट
उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का: मुंबईतील 3 नेत्यांचा खासदार कीर्तिकरांच्या उपस्थितीत CM शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश; पाहा आकडा
राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या मुंबई अध्यक्ष निवडीबाबत सुनील तटकरेंची महत्त्वाची माहिती
अजित पवार लवकरात लवकर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ दे, लालबागच्या राजाच्या चरणी चिठ्ठी अर्पण
राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या मुंबई अध्यक्षपदी समीर भुजबळ यांची वर्णी?
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीचे वेळापत्रक ठरलं; ‘हे’ दिवस महत्त्वाचे!
Pankaja Munde Interview : पंकजा मुंडे वेगळी वाट धरणार? स्पष्ट म्हणाल्या, “माझा पराभव झाला तेव्हा…”
Loksabha Election 2024 : बारामतीत लोकसभेत चुरस रंगणार, नणंद विरुद्ध भावजय आमने सामने येणार
अमित ठाकरे दोन दिवसीय नाशिक दौऱ्यावर, नाशिकसह सिन्नरसह शहरातील गणेश मंडळाचे घेणार दर्शन
‘लोकांचं रक्तही तुम्हाला कमी पडले’; संतोष बांगरांची ठाकरे गटाच्या खासदारावर खोचक टीका
राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) मंजूर केलेले 549.54 कोटी रुपयांचे कर्ज हवे असेल तर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचं हमीपत्र द्यावं आणि कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा, तसेच गहाणखत आणि अन्य दस्तावेजावर सह्यांचे अधिकार सरकारला देण्याच्या नव्या अटी लादण्यात आल्या होत्या. याचा फटका भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांना बसणार होता. अखेर भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळानं रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेतल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
राज्यात अडचणीत असलेल्या सहा सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर 549.54 कोटी रुपयांचे खेळत्या भांडवलावरील कर्ज (मार्जिन मनी लोन) राष्ट्रीय सहकार विकास निगमनं (एनसीडीसी) काही दिवसांपूर्वी मंजूर केलं आहे. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील शंकर सहकारी साखर कारखाना 113.42 कोटी (माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील), पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना 150 कोटी आणि निरा-भीमा सहकारी साखर कारखाना 75 कोटी (दोन्ही कारखाने माजी सहकारमंत्री आणि भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संबंधित), लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी औसा येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना 50 कोटी (भाजप आमदार अभिमन्यू पवार), जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना 34.74 कोटी (केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी संबंधित), सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखाना 126.38 कोटी (भाजप खासदार मुन्ना महाडिक) या कारखान्यांचा समावेश आहे. कर्ज मंजूर करताना एनसीडीसी तसेच राज्य सरकारनं 3 ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे घातलेल्या अनेक जाचक अटींची पूर्तता करताना कारखान्यांच्या संचालक मंडळाच्या तोंडाला फेस आला असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या कारखान्यांवर आणखी काही अटी घालण्याचा निर्णय झाला होता.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या कारखान्यांवर आणखी काही अटी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार सहकार विभागाने २१ ऑगस्ट रोजी आणखी एक आदेश निर्गमित करीत या सहा कारखान्यांवर कर्जासाठी नव्या अटी लादल्या होत्या. मात्र आठ दिवसांतच या अटी शिथील करण्याची नामुष्की सरकारवरती ओढावली आहे.
