नाट्यचळवळ रुजविण्यासाठी अमरावतीत उपलब्ध नसलेल्या पोषक वातावरणासाठी काही तरी करा, अशी आर्जव करीत नाट्य संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सांस्कृतिक धोरणावर काहीसे टीकास्त्र सोडले. शासनाच्या रंगभूमी उपसमितीची बैठक येथील ललीत कला भवनात पार पडली. यावेळी वेगवेगळ्या नाट्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित सदस्यांसमोर गाऱ्हाणी मांडली.

शासनाच्यावतीने सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या उपसमितीचे संतोष खामकर, दीपक करंजीकर, श्रीपाद जोशी आणि डॉ. अमोल देशमुख उपस्थित होते. त्यांच्या पुढ्यात अडचणी मांडताना अ.भा. नाट्य परिषदेचे स्थानिक पदाधिकारी अॅड. प्रशांत देशपांडे, अॅड. चंद्रशेखर डोरले, प्रा. माणिकराव उर्फ नाना देशमुख, गजानन उर्फ तात्या संगेकर, झाडीपट्टीतील रंगभूमीचे विशाल तराळ, सिद्धार्थ भोजने, विवेक राऊत, अमर घटारे, दीपक नादंगावकर, राहुल वासनकर, लतीफ शेख, अंकुश वानखडे, वसंत उके, अश्विन जगताप, आर. एम. जाधव, अॅड. चंद्रकांत कराळे, सतीश जयस्वाल आदींनी स्थानिक अडचणींचा पाढा मांडला.

नाट्य संहितेमधील शासनाचा हस्तक्षेप टाळावा, नाट्यनिर्मिती खर्च लवकर मिळावा, बक्षीस वितरण समारंभ लवकर घ्यावा, परिक्षकांची कार्यशाळा घ्यावी, तालीमसाठी हॉल उपलब्ध करून घ्यावा, नाट्य समन्वयक आणि कलावंतांमध्ये सुसंवाद असावा, सांस्कृतिक संचालनालय यांनी नाट्य संस्थांच्या समस्यांना प्रतिसाद द्यावा अशा अनेक अडचणी-वजा-मागण्या उपसमितीसमोर ठेवण्यात आल्या. दरम्यान या सर्व सूचना लिहून घेत त्या शासनापर्यंत पोहचविण्याचे व निराकरण करण्याचे आश्वासन शासनाच्या समितीने दिले आहे. शहरातील सर्व रंगकर्मी, नाट्य निर्माता, लेखक, कलाकार, तंत्रज्ञ, नाट्य संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. शासनातर्फे या घटकांमार्फत महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० चा फेरआढावा घेतला जात आहे. त्यासाठी शासनाने गठीत केलेली रंगभूमी उपसमिती विभागवार बैठका घेत आहे. त्याच श्रृंखलेत सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या ललित कला भवन (नारायण नगर) येथे आयोजित या बैठकीत काळाच्या ओघात बदलणारे सांस्कृतिक बाबींचे स्वरूप, नाट्य क्षेत्रातील बदल, नाट्यकर्मींच्या अडचणी, त्यांच्या सूचना इत्यादींची मांडणी करण्यात आली. शासनाच्यावतीने पहिल्यांदाच ही उपसमिती जिल्ह्यात आल्याने अनेकांनी समाधान व्यक्त करीत त्यातून काहीतरी चांगले घडेल, अशा आशावाद व्यक्त केला आहे.