मराठा मोर्चाला 7 वर्षे पूर्ण: राज्यात तीन सरकारे आली, पण मराठा समाजाच्या 15 पैकी चारच मागण्या पूर्ण, आरक्षणासह 11 मागण्या प्रलंबित

संतोष देशमुख | छत्रपती संभाजीनगर35 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

कोपर्डीतील अत्याचाराच्या घटनेनंतर संघटित झालेल्या मराठा समाजाने ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी छत्रपती संभाजीनगरात पहिला मराठा क्रांती मूक मोर्चा काढून आवाज उठवला. राज्यभरात ५८ शहरांत हे शिस्तबद्ध आंदोलन झाले. राजधानी मुंबई व दिल्लीतही धडकले. त्यात न्याय्य मागण्यांसाठी ४२ तरुणांनी बलिदान दिले. या झंझावाताला आज सात वर्षे पूर्ण झाली. या आंदोलनाने मराठा समाजाचे आर्थिक – सामाजिक-शैक्षणिक प्रश्न ऐरणीवर आणले. त्यानंतर राज्यात तीन वेळा सत्तापालट झाला, पण प्रत्येकाने केवळ आश्वासने दिली. आंदोलनातील १५ पैकी फक्त चारच मागण्या पूर्ण झाल्या. मराठा आरक्षणासह ११ मागण्या अजूनही कागदावरच आहेत. त्याबाबतचा हा स्पेशल रिपोर्ट…

Related News

कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींना फाशीच्या शिक्षेचे प्रकरण अजूनही न्यायप्रविष्ट, न्याय्य मागण्यांसाठी बलिदान देणाऱ्या ४२ तरुणांचे कुटुंबीयही आर्थिक मदत, सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत

मागणी 1 : आरक्षण (आजची स्थिती : प्रलंबित) राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना-भाजप या सर्वच पक्षांच्या सरकारांना न्यायालयात अपयश आले. आरक्षण रद्द झाले, पुनर्याचिका रद्द झाली. तिसरी पुनर्विचार चिकित्सक याचिका करण्याचा प्रयत्न.

2 : ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण (प्रलंबित ) त्रुटी दूर करण्यासाठी स्थापन केलेल्या भोसले समितीचा अहवाल सरकारला सादर. त्याआधारे क्युरेटिव्ह पिटिशन सादर करणार. प्लॅन बी म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा राज्य सरकारपुढे पर्याय. यापूर्वीचे सराफ, खत्री, बापट, गायकवाड, भाटिया आयोगही लालफितीतच.

3 : केजी टू पीजी मोफत शिक्षण (प्रलंबित) : हा निर्णय झालेला नाही. सारथीकडून ८ वीपासून शिष्यवृत्ती लागू. मात्र, त्यासाठी परीक्षेची अट. त्यामुळे केवळ १० हजार विद्यार्थ्यांनाच लाभ.

4 : कुणबी, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र वितरित करण्याची मार्गदर्शक सूचना द्या (प्रलंबित) : मराठवाड्यात कुणबी जातीची नोंद नसल्याने या भागात कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही. विदर्भात मात्र मराठा कुणबी प्रमाणपत्र निघते. याबाबतच्या संदिग्धतेचा फटका अनेक गरजूंना बसत आहे. जोपर्यंत ओबीसीत समावेश होत नाही तोपर्यंत मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही.

5 : आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत (३०% गुन्हे मागे, ७०% बाकी) : राज्यभर १३ हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल. त्यापैकी सुमारे ३० टक्केच गुन्हे उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात मागे घेतले. उर्वरित ७०% अजून प्रलंबितच.

6 : आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या ४२ जणांच्या कुटुंबीयांना १० लाखांची आर्थिक मदत व एकास सरकारी नोकरी (प्रलंबित) : ४२ तरुणांनी बलिदान दिले. त्यांच्या वारसांना एसटीत नोकरी व दहा लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात झाला. मात्र त्याची अंमलबजावणी नाही.

7 : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला भरीव निधी द्यावा (अंशत: मान्य) : १ हजार कोटींची मागणी, पण २५ कोटींचीच तरतूद. किचकट अटी कायम. बँकांची कर्जास नकारघंटा. वयोमर्यादा ४५ वरून ६० तर कर्जमर्यादा १० वरून १५ लाख.

8 : शैक्षणिक – व्यावसायिक कर्ज मिळावे (प्रलंबित) : दोन लाखांपर्यंत त्वरित कर्ज व शैक्षणिक कर्जाची मागणी जीआरअभावी प्रलंबित. जाचक अटींमुळे व्यवसायासाठी विनाविलंब कर्ज, व्याज परतावा मिळत नाही.

9 : मराठा विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (मंजूर )

10 : पीएचडीधारकांसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर करावी (प्रलंबित)

11 : कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशीची शिक्षा (न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू)

12 : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाचा गैरवापर थांबवा. (प्रलंबित)

१३ : सारथीची जिल्हानिहाय कार्यालये व विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे (५०% बाकी) : पन्नासहून अधिक कल्याणकारी प्रकल्प कागदावरच. २००० कोटींची मागणी, ५० कोटी मंजूर. पीएचडी, एमफिलधारकांना अधिछात्रवृत्ती नाही. परदेशी शिष्यवृत्तीला यंदा मान्यता मिळाली. वसतिगृहे सुरू झाली नाहीत. स्पर्धा परीक्षेसाठी प्रशिक्षण व सवलती सुरू .

१४ : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमुक्ती, शेतमालाला हमीभाव कायदा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे (निम्मी पूर्ण, निम्मी बाकी) २०१९ मध्ये कर्जमुक्ती दिली आहे. शेतमालाला हमीभाव कायदा केलेला आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू केलेल्या नाहीत.

१५ : मराठ्यांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण व बदनामी थांबवण्यासाठी कठोर कायदा करावा (प्रलंबित) समाजाची, महामानवांची बदनामी थांबवावी, कठोर कायदा करावा ही मागणी होती. त्या दिशेने काम नाही.

Information Source / Image Credits

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *