प्रतिनिधी | पुणे12 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
न्यायालयात टिकेल असे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी सकल मराठा समाजातर्फे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबीची प्रमाणपत्रे सहजासहजी मिळावीत यासाठी कायदेशीर बाजू सरकारकडे मांडण्याचा निर्णय पुण्यातील बैठकीत घेण्यात आला.
Related News
8 वर्षांपासून कामे सुरू असलेल्या नाशिकरोडच्या नाट्यगृहाचे अखेर 26 जानेवारीला: महसूल आयुक्तांच्या सूचना; मेनगेट ते आयुक्तालय रस्ताही होणार खुला
मराठा आरक्षणासाठी कायदापारित करा; 24 पर्यंत मुदत: हिंगोली येथील सभेत जरांगे यांचा सरकारवर हल्लाबोल
हिंदूविरोधी का बोलता? म्हणत विश्वंभर चौधरींना धक्काबुकी: भाजप-संघ पदाधिकाऱ्यांचा सिन्नर वाचनालय सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमात गोंधळ
बुद्धिबळ खेळातील मोठे खेळाडू: वैशाली अन् प्रज्ञानंद पहिले ग्रँडमास्टर बहीण-भाऊ; वैशालीचा देशातील तिसरी महिला ग्रँडमास्टर म्हणून गौरवही
दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह: निवडणुकीच्या वर्षात पं. मिश्रांच्या कथा 40%, तर धीरेंद्र शास्त्रींच्या 125% वाढणार
‘रक्तदान चळवळीची उत्तम संस्कृती’: स्व. रमेशचंद्र अग्रवाल यांच्या जन्मदिनानिमित्त आयोजित शिबिराला प्रतिसाद
आजपासून शहरात पेट्रोल ७९ पैसे, तर डिझेल २.२७ रुपयांनी स्वस्त: १२ वर्षांपूर्वी लादलेला कर रद्द, सकाळी ६ वाजेपासून नवे दर होणार लागू
19 लाखपैकी 4 हजार रक्त पिशव्या एचआयव्हीबाधित: गतवर्षीच्या आकडेवारीतून माहिती, यंदा उपलब्ध नाही
अवकाळी पावसाचे संकट: तीन दिवसांत 3.93 लाख हेक्टर पिके नष्ट; 22 जिल्ह्यांतील शेतकरी उद्ध्वस्त
उद्धव ठाकरे यांना तर गटनेता निवडीचे अधिकारच नव्हते: विधानसभा अध्यक्षांसमोर शिंदेसेनेच्या वकिलांचा दावा
रौप्यमहोत्सव: ‘भानुदास-एकनाथ’च्या गजरात पैठण येथे 450 वर्षांनंतर श्री संत एकनाथ महाराजांच्या हस्ताक्षरातील एकनाथी भागवत गीतेची हत्तीवरून मिरवणूक
नगर, नाशिकचे पाणी आज पोहोचणार जायकवाडीत: जायकवाडीचे पथक मुळा धरणावर तळ ठोकून
मराठा समाजातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ, संख्याशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ व इतिहास आणि समाजशास्त्रीय अभ्यासकांची एक राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समिती तत्काळ नेमण्याचा निर्णयही सकल मराठा समाज आयोजित आरक्षण परिषदेत घेण्यात आला. या वेळी प्रदीर्घ चर्चेनंतर आंदोलने व मोर्चांपेक्षाही न्यायालयात कायदेशीर लढा एकजुटीने व ताकदीने लढण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. मराठा आरक्षणाच्या मार्गात आडकाठी आणणाऱ्या अनेक घटकांनी बेकायदेशीररीत्या आरक्षण मिळवून आरक्षणाची कशी लूट केली आहे हे आता न्यायालयात उघडे पाडले पाहिजे, अशी भूमिका उपस्थितांतील अनेक मान्यवरांनी या वेळी व्यक्त केली.
आंतरवाली सराटीतील मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल मराठा समाजातर्फे ही महत्त्वपूर्ण परिषद पौड रस्त्यावरील चांदणी चौकातील हॉटेल गार्डन कोर्ट येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस माजी कुलगुरू सर्जेराव निमसे, अॅड.विजयकुमार सपकाळ, अॅड.आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे यांच्यासह १२५ हून अधिक जण छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, लातूर, पुणे, विदर्भ, नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, ठाणे, कोकण, मुंबई आदी भागांतून उपस्थित होते. सहा तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या या परिषदेत सर्वांनी आपली मते व भूमिका परखडपणे मांडली.
कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन
कायदेतज्ज्ञ, अभ्यासक, विविध विषयांतील शास्त्रज्ञ यांची तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली असून आठवडाभरात या समितीतील सर्व तज्ज्ञांची नावे माजी कुलगुरू सर्जेराव निमसे व इतर तज्ज्ञ पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करणार आहेत. तसेच परिषदेत झालेली विस्तृत चर्चा व सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ आणि विविध विषयांतील तज्ज्ञ यांचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर मराठा आरक्षण व मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत भूमिका घेतली जावी, समाजाची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या परिपूर्ण असावी, असा निर्णयही सर्वानुमते घेण्यात आला आहे. ही तज्ज्ञ समिती प्रतिष्ठित प्रोफेशनल लिगल फर्मकडून मराठा आरक्षणाबाबतचा अभिप्राय प्राप्त करून त्याप्रमाणे पुढील दिशा ठरवणार असल्याचे या बैठकीमध्ये सांगण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
नोंदीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र द्या सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या क्युरेटिव्ह पिटीशनमध्ये समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा दर्जा पुन्हा प्राप्त करून समाजाच्या सार्वजनिक सेवेतील प्रतिनिधित्वाच्या टक्केवारीबाबत न्यायालयाने गृहीत धरलेले सूत्र इंद्रा सहानी निकालास कसे छेद देणारे आहे, अशा बाबी प्रभावीपणे मांडण्यासाठी सरकारवर दबाव व न्यायालयात प्रयत्न केले जाणार आहेत. मराठा व कुणबी एकच असल्याच्या सामूहिक पुराव्यांच्या आधारे मराठा व्यक्तींना वैयक्तिक जातीचे दाखले देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यास तो न्यायालयात टिकणार नाही. मात्र, मराठवाड्यात किंवा महाराष्ट्रात जिथे जिथे मराठा बांधवांकडे जुन्या कुणबीच्या नोंदी आढळतील त्यांना सहज, सोप्या मार्गाने कुणबीचे प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, असे स्पष्ट मत बहुतांश कायदेतज्ज्ञांनी या परिषदेत नोंदवले आहे.
