मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर होत असलेल्या दिरंगाईच्या मुद्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. तर, दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपण अपात्रतेच्या सुनावणीत कोणतीही दिरंगाई केली नसल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर आपण अधिकृत भूमिका मांडू असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर मुंबईत त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीत कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई केलेली नाही. जी कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती नियमानुसार होईल. मुळात कोर्टाने आज काय सांगितलं याबाबत माहिती नाही. कोर्टाची ऑर्डर आल्यानंतर ती वाचूनच याबाबतची अधिकृत भूमिका मी मांडणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
नियमानुसारच सगळं होणार…
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पुढे म्हटले की, आमदार अपात्रतेच्या कारवाईसाठी किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. मात्र जे नियमानुसार आहे तेच केलं जाणार आहे. ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू, अजय चौधरी कागदपत्रांची पडताळणी करत आहेत. त्यांचा तो अधिकार आहे त्यांनी त्याची पडताळणी करावी असेही नार्वेकर यांनी म्हटले. विधिमंडळातील जी कारवाई आहे ती नियमानुसार सर्व गोष्टींची चाचपणी करूनच केली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित आम्ही निर्देश देताना तीन महिन्यांची मर्यादा ठेवली नव्हती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्देशांचा आदर केला पाहिजे असं सरन्यायाधीशांनी विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narevekar) यांना बजावलं. तसेच या संबंधित पुढची सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.
आम्ही तीन महिन्यांची मुदत जरी दिली नाही तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा असा त्याचा अर्थ नाही असं न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावलं. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा का करताय असे खडे बोल न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावले.
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित निर्देश देताना यावर पुढच्या दोन सुनावणीपूर्वी नेमकीस काय कारवाई केली याची माहिती अध्यक्षांनी द्यावी. अशा पद्धतीने अनिश्चित काळ काम करू शकत नाही, किती वेळेत काम करणार याचे वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावे असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
