विशेष अधिवेशन बोलवून आरक्षणावर तोडगा काढावा, ठाकरे गटाची राष्ट्रपतींकडे मागणी | महातंत्र

नवी दिल्ली, महातंत्र वृत्तसेवा : सध्या राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेले वातावरण गंभीर आहे. राज्यातील परिस्थिती चिंताजनक आहे, आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी संविधानिक तरतूद करणे आवश्यक आहे म्हणून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे केली आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाने महाराष्ट्रात होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारीमुळे युवकांमध्ये असलेले नैराश्य याकडेही राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे लक्ष वेधले. राज्यात मराठा समाज, धनगर समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाज आणि धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. कारण संविधानात कुठल्याही राज्यात ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे, आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि घटनादुरुस्ती करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे किंवा येत्या अधिवेशनात विशेष प्रस्ताव आणून तो प्रश्न सोडवावा, त्यासोबत केंद्र सरकारला आवश्यक सूचना देण्यात याव्या, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती यांच्याकडे केली.

शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळात खासदार संजय राऊत, अरविंद सावंत, विनायक राऊत, राजन विचारे, संजय जाधव, प्रियंका चतुर्वेदी, ओमराजे निंबाळकर, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार अनिल परब, अजय चौधरी, सुनील प्रभू होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी राष्ट्रपती यांना मागासलेपण माहीत आहे, समाजाच्या अडचणी माहीत आहेत, त्यांनी आमची मागणी समजुन घेतली. राष्ट्रपतींसोबत या विषयावर तोडगा काढण्याबाबत प्रदीर्घ चर्चा झाली, अशी माहिती संजय खासदार राऊतांनी दिली.

पुढे बोलताना खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारसह राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. राज्यातील मंत्री एकमेकांना आव्हान देत आहेत. महाराष्ट्राने अनेक संकट पेलली मात्र अशी परिस्थिती कधीच नव्हती, असेही ते म्हणाले. तसेच आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणे संसद आणि केंद्र सरकारच्या हातात आहे. दरम्यान, पुढे बोलताना ते म्हणाले की, राज्यात शांतता राहावी ही आमची भूमिका आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवायची असेल तर ती संसदेत आणावी लागेल. त्यामुळे राज्य सरकार काय करणार आहे? असा सवालही त्यांनी विचारला. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रात आणण्याचे काम राज्य सरकारने करावे, राज्य सरकार घटना बाह्य असले तरी त्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री यांना विषय माहीती नाही का?

गेल्या काही दिवसात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अनेकवेळा पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटले. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाचा विषय माहिती नाही का असा सवाल संजय राऊतांनी विचारला. पंतप्रधान राज्यात आले असताना मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण सुरू होते, याचाही उल्लेख त्यांनी केला.

Information Source / Image Credits

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *