तब्बल 14 तालुक्यांचा कारभार हाकणारे येथील मिनी मंत्रालय (जिल्हा परिषद) सध्या विधी अधिकाऱ्यांविना सुरु आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून येथे कार्यरत विधी अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ 20 ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आला. परंतु अद्याप नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली नाही. त्यामुळे तुंबलेल्या न्यायालयीन खटल्यांपायी नुकसान सहन करण्याची वेळ या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर ओढवू शकते, असे दबक्या आवाजात काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या तथा पदोन्नतीची प्रकरणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची सेवा विषयक प्रकरणे, वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत डावलल्याची प्रकरणे, बेकायदेशीपणे लाभ घेतल्याची प्रकरणे अशी सुमारे पाच हजारांवर प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये सुरु आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाला वेळोवेळी जबाब सादर करावा लागतो. त्यासाठी एक प्रमुख विधी अधिकारी आणि इतर काही वकील अशी फौजही जिल्हा परिषदेने उभी केली आहे. परंतु मुख्य अधिकारीच नसल्याने सध्या संपूर्ण विधी यंत्रणा ठप्प पडली आहे. गेल्या दहा दिवसात कोणतेच प्रकरण पुढे जाऊ शकले नाही, अशी माहिती आहे.

ज्यांचा कार्यकाळ संपला, त्यांनाच आणखी वर्षभराची मुदतवाढ द्यावी, अशी विधी विभागातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. सदर अधिकाऱ्याची वर्षभराची सफाईदार कामगिरी आणि त्याआधारे जिल्हा परिषदेचे टळलेले आर्थिक नुकसान याची मांडणीही या चमूने सीइओंपुढे केली. परंतु नियमानुसार नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे सांगून ती मागणी फेटाळल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जाहिरात प्रकाशित करुन नवा अधिकारी शोधण्याचे वेळ जिल्हा परिषद प्रशासनावर ओढवली आहे.

प्रशासन कोठे कमी पडले, शोध सुरू

मुळात सदर अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ केव्हा संपुष्टात येईल, हे विधीलिखित असताना जिल्हा परिषदेने किमान महिनाभरापूर्वीच नव्या विधी अधिकाऱ्याची शोध मोहिम सुरु करायला हवी होती. मात्र यात प्रशासन नेमके कोठे कमी पडले, याचा शोधाशोध केला जात आहे.