जळगाव : ’31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर त्याचे वेगवेगळे अंदाज हे लावले जात आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी ही कारवाई किती मुदतीत पूर्ण केली पाहिजे, याबद्दल मात्र कुठलीही स्पष्टता नाही. दुसरीकडे 31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर तो सकृत दर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील संघर्षाची नांदी तर नाही ना? असा सवाल जेष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी उपस्थित केला आहे.
आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी (MLA Disqualification Case) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. आजही सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना झापलं आहे. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचं वेळापत्रक फेटाळलं असून अतिशय कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. तर आता 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत. यावर बोलताना उज्ज्वल निकम यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि विधिमंडळ यांच्या सुरु असलेल्या संघर्षावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वेळेवर जर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
Related News
शिवसेना आमदार अपात्रता बाबत मोठी अपडेट! आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांनी काय संकेत दिले?
मोठी बातमी! जुनी पेन्शन योजना…; पाहा तुमच्यावर कसा होणार परिणाम
मलिक अल्पसंख्यांक म्हणून ही भूमिका घेतली का? सुषमा अंधारेंचा सवाल
केंद्र सरकारची कांदा निर्यातीवर बंदी, नाशिकमध्ये तीव्र पडसाद… आंदोलकांवर पोलिसांचा लाठिचार्ज
‘मी कुठे गेलो, कुठे राहिलो, सांगणार नाही’; कामतांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास लांडेंचा नकार
संजय राऊतांचा बळीचा बकरा पक्षश्रेष्ठींनीच केलाय; निलम गोऱ्हेंची नाव न घेता ठाकरेंवर सडकून टीका
धर्माच्या नावानं मतं मागायची? ठाकरेंच्या पत्राला निवडणूक आयोगाचं उत्तर नाही, पुन्हा स्मरणपत्र
Blog : नवाब मलिकांवरुन महायुतीत महाभारत?
हल्ला फक्त मलिक यांच्यावर बाकीचे यांच्या मांडीवर! संजय राऊतांनी भाजपला डिवचलं
नवाब मलिक कोणाचे? फडणवीसांच्या पत्रानंतर सुनिल तटकरेंची सूचक प्रतिक्रिया
फडणवीसांनी पत्र सार्वजनिक करायची गरज नव्हती, अमोल मिटकरींनी नेमकं काय म्हटलं?
फडणवीस पत्र न लिहिता अजित पवारांना फोन करुनही सांगू शकत होते,सुप्रिया सुळे थेटच म्हणाल्या
कायदे तज्ञ उज्वल निकम यावेळी म्हणाले की, आजच्या या सुनावणीनंतर एक घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता झालेली आहे. याला कारण अस आहे की, अध्यक्षांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात कुठेही असा अभिवचन दिलं नाही की, आम्ही 31 डिसेंबरपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण करू. समजा ही सुनावणी 31 डिसेंबर पूर्ण झाली नाही तर काय होईल. याबाबत मात्र निश्चित एक वेगवेगळे अंदाज लावले जात आहे. दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्रता प्रकरणात कारवाई करण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्ष यांना बहाल करण्यात आला आहे. परंतु अध्यक्षांनी किती मुदतीत सुनावणी पूर्ण केली पाहिजे, याची कुठेही स्पष्टता नाही. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटलांच्या दाखल्या तीन महिन्याची मुदत दिलेली होती आणि एक महिन्याची मुदत दिली होती. त्याआधी तो निकाल झालेला आहे. परंतु समजा महाराष्ट्रात असं घडलं नाही. म्हणजे 31 डिसेंबर सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता असल्याचं उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे.
संघर्ष टोकाला जाण्याची शक्यता
आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा जर विधानसभा अध्यक्षांकडून अवमान झाला तर विधानसभा अध्यक्षांबाबत विधिमंडळाला जे विशेष अधिकार आहेत. त्यानुसार विधिमंडळ विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत काय निर्णय घेईल हा महत्वाचा प्रश्न आहे. ही संघर्षांची नांदी तर नाही? विधिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील संघर्ष हा टोकाला जाईल का? की अध्यक्ष 31 डिसेंबर पर्यंत सुनावणी पूर्ण करून पुढच्या कारवाई करिता वेळ मागून घेतात. हे सुद्धा आता पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. आजच्या शिवसेना आमदार, अपात्रता तसेच सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवर कायदे तज्ञ ॲड.उज्वल निकम यांनी यांनी त्यांचे मत व्यक्त केलं आहे.
आज न्यायालयात काय झालं?
आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. आजही सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar) यांचं वेळापत्रक फेटाळलं आहे. तसेच, अत्यंत कठोर शब्दांत राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सादर केलेल्या नव्या वेळापत्रकावरही सर्वोच्च न्यायालयालयानं आजच्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत.
