मेळघाटातील मुलभूत समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी वारंवार पत्रव्यवहार करुनही प्रश्न ‘जैसे थे’च रहात असल्याने तेथील सेवाभावी व स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज, सोमवार, १८ सप्टेंबर रोजी थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडक दिली. मेळघाट जन अधिकार आंदोलन या बॅनरखाली सर्वांनी दिवसभर धरणे देत सायंकाळी विभागीय आयुक्तांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

आदिवासी/कोरकू महापंचायत, मेळघाट मैत्री, फॉरेस्ट मालूर, खोज संस्था, वनहक्क व्यवस्थापन समिती आदी संघटनांच्या पुढाकारातून हे आंदोलन करण्यात आले. या सर्व संघटनांच्या पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांनी दिवसभर विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर ठाण मांडले. स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी होत असतानाही मेळघाटातील आदिवासी, कोरकू मुलभूत सोयी-सवलतींपासून दूर आहे, असा या संघटनांचा आरोप आहे.

आधार कार्डसाठी शासनाने ठरवून दिलेले शुल्क आणि सेतू संचालकांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क, जातीचा दाखला आणि अन्य दाखल्यासाठी लागणारे शुल्क, शाळा, आश्रमशाळा, खाजगी शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, रोजगार मिळवून घेण्यात येणाऱ्या अडचणी, शेतीतून पिकविण्यात आलेल्या पिकाला वेळीच योग्य भाव न मिळणे, सावकारी कर्जावर आकारण्यात येणारे व्याजदर, बँकेतून सहकार्य न मिळणे आदी मुद्दे यावेळी महसूल प्रशासनासमोर मांडण्यात आले. थोडक्यात मेळघाटातील वंचित घटकांना सरकारी योजनांचा लाभ, सामाजिक न्याय आणि नागरिकांच्या भल्यासाठी मेळघाटचा सर्वांगीण विकास हे मुद्दे यावेळी मांडण्यात आले.

आंदोलनात आदिवासी/कोरकू महापंचायतीचे अॅ़ड. ब्रदर जोस कल्लेली, फॉरेस्ट मालूरचे ओंकार कास्देकर व बाबुलाल बेठेकर, काटकुंभच्या सरपंच ललीता बेठेकर, मेळघाट मैत्रीचे राम फड, ‘खोज’ संस्थेचे अॅड. बंड्या साने, प्रतीभा आहाके, शिवराम कास्देकर, रामदास भिलावेकर, अॅड. दशरथ बावनकर व सचिन शेजव, सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीचे प्रवीण जामकर व गाणू सावलकर, सामाजिक कार्यकर्ते श्रीचंद जांभेकर, ब्रिजलाल गाडगे, दीपक कास्देकर, सुनील घटाळे यांच्यासह मेळघाटातील विविध एनजीओचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.