रमाई योजनेंतर्गत पहिला लाखाचा हप्ता घेतला, पण बांधकामच नाही: पालिका प्रशासनाची शेळगी, दहिटणेत लाभार्थ्यांना समज‎

सोलापूर14 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

रमाई आवास योजने अंतर्गत घराचा अडीच लाखांपैकी पहिला हप्ता एक लाख रुपये घेऊनही ज्या लाभा र्थींनी घराचे बांधकाम केले नाही अशांवर महापालिकेने सोमवारपासून कारवाईची मोहीम हाती घेतली. लाभार्थींची आर्थिक परिस्थिती पाहून पहिल्या दिवशी समज देण्यात आली. लवकरात लवकर बांधकाम सुरू न केल्यास जप्तीचा इशारा महापालिकेच्या गलिच्छ वस्ती सुधारणा विभागाच्या प्रशासनाने दिला. पहिल्या दिवशी ही मोहीम दहिटणे आणि शेळगी भागात राबविण्यात आली.

Related News

अनुदान घेऊन घरांचे बांधकाम न केलेल्या लाभार्थींची पहिल्या दिवशी सोमवारी सकाळी दहिटणेत १० आणि शेळगीत ७ ठिकाणी पाहणी करण्यात आली. त्यावेळी तीन लाभार्थींनी दुकान थाटल्याचे निदर्शनास आले. त्यांना वेळेत घराचे बांधकाम नाही केल्यास दुकान सील करण्याचा इशारा देण्यात आला. यावेळी गवसूचे सहाय्यक अभियंता अविनाश वाघमारे, अतिक्रमण विभागाचे जगन्नाथ बनसोडे, यूसीडी विभागाचे गणेश कोळी, गवसु कर विभागाचे अरुण म्हेत्रे आदी उपस्थित होते.

दहा लाभार्थ्यांची केली पाहणी

३३७५ पैकी २६६ लाभार्थ्यांनी एक लाख रुपयांचा हफ्ता घेऊन काहीच बांधकाम केले नाही. पहिल्या दिवशी १७ जणांना भेटून समज दिली. बांधकाम न केल्यास जप्तीची आणि घरकुलाच्या ठिकाणची दुकाने सील करण्याची कारवाई करणार आहे. २ दिवसापूर्वी नव्याने ४६४ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.

– अविनाश वाघमारे , सहाय्यक अभियंता, गवसू

शहरातील लाभार्थ्यांची स्थिती

सोलापूर शहरात ३३७५ लाभार्थी आहेत. त्यापैकी २५९७ लाभार्थ्यांनी अडीच लाख रुपयांचे तिन्ही हफ्ते घेऊन घराचे पूर्ण बांधकाम केले. त्यातील २६६ लाभार्थ्यांनी एक लाख रुपयांचा पहिला हफ्ता घेतला मात्र घराचे काहीच बांधकाम केले नाही. एक लाख रुपयांच्या हिशेबाने २६६ लोकांचे २ कोटी ६६ लाख रुपये होतात.

अनुदान वितरणाचे निकष

लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किमान २६९ स्क्वेअर फुट जागा असणे अनिवार्य‎आहे. प्रस्ताव मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यास पहिला हफ्ता १ लाखाचा असतो.‎कॉलम उभारणी, बांधकाम केल्यांनतर १ लाखाचा दुसरा हफ्ता दिला जातो.‎स्लॅब, शौचालय, योजनेचा बोर्ड लावल्यानंतर ५० हजार रूपये दिले जातात.‎

Information Source / Image Credits

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *